लोक (तडजोड ?) न्यायालय

                          आज दि. ९ सप्टेंबर २०१७ रोजी आम्हा माय-लेकींना लोक न्यायालयात एका प्रथितयश सेल्युलर कंपनीने आमंत्रण दिले. हे आमंत्रण लेखी नोटिसद्वारे का आले नाही? हे गुढ आम्हाला उलगडले नाही, परंतु मोबाईल फोनवर आलेल्या smsमुळे आमची स्वारी सर्व कागदपत्र-पुराव्यांसहित लोक न्यायालयात  दाखल झाली.

                              डिसेंबर २०११ मध्ये सदर कंपनीचे प्रतिनिधींनी  आमच्या एम. आय. डी. सी. ऑफिसमध्ये येऊन त्यांच्या नेट सेटरची माहिती दिली. त्याकाळी असलेल्या डायल अप नेट कनेक्शनने जेरीस आलेल्या आम्हाला हा ‘नेट सेटर’ एक वरदान वाटला. वार्षिक वर्गणी (नेट सेटर सहित) रुपये ३०१०/= रोख व कागदपत्रांची पुर्तता करुन (दिनांक २० डिसेंबर २०११ रोजी पावती क्रमांक १०७) आम्ही नेट सेटर बुक केला. जानेवारी २०१२ पासून नेट सेटर कार्यन्वित झाला.

                                    दि. १४ जानेवारी २०१३ रोजी, सदर कंपनीच्या जानेवारीत आमच्या ऑफीसमध्ये आलेल्या प्रतिनिधीला मागील वर्षी प्रमाणे रुपये ३०१०/= रोख अॅडव्हान्स देऊन (पावती क्रमांक २९७३- नेट सेटर २०१३साठी) आम्ही निश्चिंत झालो.

                                      जुलै २०१३मध्ये कंपनीने वकिलाची नोटिस पाठवून थकबाकी रुपये ११६६/९६ ची मागणी केली. ह्या वकिलांना तसेच सदर कंपनीच्या पुणे ऑफिसला कुरीअरने पत्र पाठवून अॅडव्हान्स रुपये ३०१०/= च्या पावतीची झेरॉक्स पाठवली. ह्याचा परिणाम कंपनीने आमच्या नेट सेटरची सेवा बंद करुन, तुमची केस पुण्याच्या कोर्टात दाखल झाली आहे, वगैरे धमक्या देण्यास सुरवात केली. नासिकच्या नेट सेटरसाठी पुणे कोर्टाची गरज काय? त्याचे उत्तर कोर्टाचे समन्स आल्यावर कळेल, वगैरे दमदाटीवजा फोन.

                                   एका अर्थी कंपनीला अॅडव्हान्स पैसे देऊन आपण पाप केल्याची जाणीव मनाला त्रस्त करीत होती. ह्याच काळात दि. ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी लोकसत्ता वर्तमानपत्रात ‘चुकीचे शुल्क आकारणाऱ्या मोबाईल नेटवर्क कंपनीला सहा हजारांचा दंड’ ही बातमी वाचनात आली.

                                    ‘कोर्ट कचेऱ्या करण्यापेक्षा उरलेल्या ६ महिन्यांच्या पैशावर पाणी सोडून द्यावे’  ह्या सुज्ञ विचाराने जग-रहाटी चालत असताना, अचानक १५ दिवसांपूर्वी मोबाईलवर ९ सप्टेंबर २०१७ च्या लोक-न्यायालयाचे आमंत्रण sms ने आले.

                                       नेट सेटरचे टोंगल तसेच दोन्ही वर्षांच्या ओरिजनल पावत्या पुरावा म्हणुन सादर केल्या,तरीही आम्हाला तडजोड करुन प्रकरण मिटवावे लागले. वास्तविक आमची ६ महिन्यांची अॅडव्हान्स रक्कम कंपनीकडे जमा असताना, झटपट तडजोड ह्या न्यायाने कंपनीशी बारगेनिंग करीत रुपये १६१४/१६च्या ऐवजी रुपये ७००/= त प्रकरण मिटले.

                         ‘लोक न्यायालयात न्याय मिळेल’ ह्या अपेक्षेने आलेल्या आम्हाला तडजोडीचा अन्याय सहन करावा लागला.

प्रभा आठवले, नाशिक

सेवानिवृत्त हायस्कूल शिक्षिका

www.shrigurucharitra.com